तलाक तलाक तलाक

सदर-जळजळीत-०२

प्रियानुज(प्रज्वल ढगे)
९९२३९५९९७४

तलाक..!तलाक..!तलाक..!

कोणी एके काळी प्रादेशिकच नव्हे तर देशीय पातळीवर 'समाजकारणातून राजकारण' हा मोठा प्रयत्न राजकीय मंडळीत
कायम निपजलेला दिसायचा.परंतु आज वर्तमानाच्या चष्म्यातून पाहिले असता,समाजकारण आज घडीला फार मागे राहिले असल्याचं दिसतं. फक्त निखळ राजकारण करत आहोत हे सामान्यजनांना भासवून या निखळपणात चारित्र्यहल्ला रुपी मळभ ओतण्याचे काम सध्याचे राजकीय नेते आणि राजकारणात चालू आहे.या मळकट राजकारणाला कुठेतरी फाटा देऊन सामाजिक सुधारणेची जाणीव आमच्यात ओतप्रेत आहे, हे दाखवण्याचं काम सध्या सरकार करत आहे.केंद्र सरकारने तीन तलाक संदर्भात काढलेला अध्यादेश हे त्याचे उदाहरण म्हणता येईल.मूळात तीन तलाक ही प्रथा अमाणुसतेचं द्योतक होती हे खरंच.केंद सरकारने काढलेल्या या अध्यादेशामुळे सरकार अभिनंदनास पात्र आहेच.परंतु एवढया गडबडीत हा अध्यादेश काढण्याचे नेमके गमक काय.तो का काढला गेला.या निर्णयात काही राजकीय हित सामावले होते का याची मीमांसा आपण सुज्ञांनी करणे गरजेचे आहे.
याच वर्षी ऑगस्ट महिन्यात २१ तारखेला पाच सदस्यीय न्यायालयीन खंडपीठाने ३:२ असा निकाल दिला होता.या निकालाचा आधार घेऊन तिहेरी तलाकला गुन्हा ठरवणारा अध्यादेश केंद्र सरकारने बुधवारी १९ तारखेला काढला.या अध्यादेशानुसार तीन तलाक हा गुन्हा ठरणार असून या पुढे तोंडी तलाक देने हा कायद्याने गुन्हा ठरणार आहे.या अध्यादेशानुसार तीन तलाक दिल्याने पुरुषास तीन वर्षापर्यंतची कैद होऊ शकते.न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणे केंद्र सरकारने विधेयक संसदेत मांडले.ते लोकसभेत मंजूरही करवून घेतले गेले.परंतु राज्यसभेत मोदी सरकारला बहुमत नसल्या कारणाने विरोधी पक्षाने या विधेयकास तिथेच अडवून ठेवले. आपल्या राजकीय हव्यासापोटी विरोधी पक्षांची ही आडमुठी भूमिका तितकीच निषेधार्ह आहे.हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर न झाल्याने त्याचे कायद्यात रूपांतर होऊ शकले नाही.परंतु पुन्हा जोमाने या प्रकरणासंदर्भात अध्यादेश काढून मोदींनी आपली मुस्लिम महिलांबद्दलची असणारी तळमळ दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.आणि हीच तळमळ दाखवण्यासाठी मोदी हे आतापर्यंततरी यशस्वी झालेले आहेत.यातच आणखी भर म्हणून भाजपाची मात्रसंस्था असलेल्या संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी अलीकडेच "मुस्लिम हा सुद्धा हिंदूच आहे." अशी व्यापक भूमिका घेऊन मुस्लिमांना कवेत घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.
इथपर्यंत सर्व ठीक आहे.सामाजिक सुधारणे संदर्भात स्वताची बांधिलकी म्हणून सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचे स्वागत आपण करायलाच हवे.परंतु इतर अनेक विधेयके संसदेत धूळ खात पडलेले असून तीन तलाक संदर्भात मोदींचा एवढा रस का हा प्रश्न मात्र मोठा गंभीर आहे.मुळात कट्टर संस्कृतीवाद आणि झुंडीकडून होणाऱ्या हत्ये संदर्भात कोर्टाने मोदी सरकारला फटकारलेले आहे.वाढता सांप्रदायिकवाद हा मुद्दा सुद्धा मोदींना सतावतो आहे.या एकंदरीत बिघडलेल्या सामाजिक वातावरणामुळे मोदींची वोट बँक कमी होतेय का याची भीती भाजपला लागली आहे.जेवणाच्या आवडीवरून होणाऱ्या हत्या मुस्लिमांना आपल्यापासून दूर करत आहेत हे मोदींना समजले आहे. वरच्या सर्व गोष्टींवर उतारा म्हणून बिजेपीला समाजसुधारनेची भूक लागली आहे असे म्हटले तरी काही हरकत नाही.म्हणूनच मोदींनी तीन तलाकला एवढा मान दिलेला आहे.यालाच लागून मोदिंनी मध्यप्रदेशात मुस्लिम मस्जिदित आपली हजेरी लावली आहे.
अध्यादेश काढल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत पुन्हा विधेयक मांडावे लागणार आहे.पुन्हा त्याच प्रक्रियेला सरकारला सामोरे जावे लागणार आहे.भूतकाळासारखेच लोकसभेतून निघून राज्यसभेत पुन्हा हे विधेयक अडकून बसणार आहे हे उघड आहे.हा सर्व सावळा गोंधळ माहीत असूनदेखील मोदी तीन तलाक संदर्भात गुढग्याला बाशिंग बांधून का मिरवीत आहेत हे अभ्यासणे महत्वाचे आहे.आपण कितीही धर्मनिरपेक्षतेचा आव आणला तरी जातीय समीकरणे जुळविल्याशिवाय राजकारणात यशस्वी होणे अशक्य आहे.या गोष्टी बीजेपी,काँग्रेस सारख्या बड्या पक्षांना बहुदा उमगलेले आहे.आणि म्हणूनच मोदी हे मुस्लिम स्त्रियांना "मुक्त"करू पाहत आहेत.आणि काँग्रेस हे या विधेयकातील "गुन्हेगार"या एका शब्दाला घेऊन नावाला विरोध करायचा म्हणून करत आहे.
मुळात कुठल्याही सामाजिक रुढी परंपरेला नष्ट करण्यासाठी कायद्याचा वापर करणे हे काही योग्य आणि तितकेसे प्रभावी साधन नाही.भारत देशात कुठल्याही प्रथेसोबत त्या नागरिकांची भावनकी नाळ जुळलेली असते.मग ती प्रथा कितीही अनिष्ठ असली तरीही.सामाजिक सुधारणा खरंच घडवुन आणायची असेल तर सर्वप्रथम त्या प्रथेला चिकटून असणाऱ्या लोकांचे मतपरिवर्तन करणे हे खूप महत्वाचे असते.त्यानंतर मग कायद्याचा धाक दाखवून ती प्रथा पुसण्याचे काम शिल्लक राहते.लोकांच्या भावना लक्षात न घेता केलेला कायदा हा हुकूमशाही,दडपशाही असल्याचा प्रचार केला जातो
आणि त्यातूनच मग जन्मते ते सामाजिक अस्थेर्य.मुळात या विधेयकाचे रूपांतर कायद्यात झाल्यानंतर खरंच मुस्लिम महिलांची परिस्थिती बदलेल का? खरंच मुस्लिम समाजात स्त्री पुरुष यांना समान अधिकार मिळतील का?याबाबाबत थोडीशी शंकाच आहे.भारतीय स्त्री आपला नवरा आपल्यापासून दूर झाल्यावर आर्थिक स्थेर्य मिळवण्यासाठी झटेल की नवऱ्याला शिक्षा मिळावी या सूडभावनेने पेटून उठेल याचा क्रम ठरवणे सरकारला अग्रक्रमाचे पाहिजे होते.आजही मुस्लिम स्त्रिया स्वावलंबी नाहीत.आपला नवरा तुरुंगात गेल्या नंतर पोटगी सोडता त्या कशावर जगतील याचा कुठलाही विचार या विधेयकात नाही.या समस्येवर उपाय शोधणे हे सरकारचे महत्वाचे काम होते या कामास मोदिंनी पाठ दाखविली आहे.आता पुढे काय हा प्रश्न समोर ठेवून शांत बसल्याशिवाय कुठलाही पर्याय उरलेला नाही.

शेवटी या सर्व रस्सीखेचीत सुधारणा नावाची चळवळ बटीक होऊ नये आणि मुस्लिम महिला या तीन तलाक सारख्या विळख्यातून लवकरात लवकर मुक्त व्हाव्यात एवढीच अपेक्षा सध्याच्या घडीला ठेवल्याशिवाय पर्याय नाही.